केंद्र सरकार ने उद्योगों से चीनी आयातित सामानों की सूची मांगी, अभियान में राज्यों को साथ लेकर चलने की योजना
चीन के खिलाफ आर्थिक लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए, सरकार ने उद्योग से चीन से आयात किए जाने वाले वस्तुओं की सूची मांगी है। सरकारी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम चीन से आयातित गैर-जरूरी सामानों की पहचान करने और उनकी जगह घरेलू सामानों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
सूत्रों ने कहा कि चीन निर्मित और आयातित सामानों की निर्भरता को कम करने के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, खिलौने, प्लास्टिक, फर्नीचर आदि से संबंधित व्यापार संघ के साथ बैठक की है। DPIIT ने पूछा है उद्योग संगठन सोमवार तक इन क्षेत्रों में आयातित चीनी सामानों की एक विस्तृत सूची देने के लिए। एक सूत्र ने कहा कि सरकारी कंपनियों में चीनी वस्तुओं और अनुबंधों पर प्रतिबंध लगाने के बाद, सरकार ने अब निजी कंपनियों की ओर रुख किया है। सरकार की तैयारी अब निजी कंपनियों को भी चीनी सामानों की बिक्री को रोकने की है।
अभियान में राज्यों को साथ लेकर चलने है की योजना
केंद्र सरकार भी चीनी उत्पादों के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए राज्य सरकारों में शामिल होने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों से अपने खरीद अनुबंधों में संशोधन करने के लिए कह सकती है। नए अनुबंध से यह सुनिश्चित होगा कि स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता मिले और चीनी कंपनियों को प्रवेश न मिले। केंद्र सरकार ने हाल ही में केवल घरेलू कंपनियों के लिए 200 करोड़ रुपये तक के अनुबंधों को आरक्षित किया है। केंद्रीय योजना यह है कि राज्य सरकारों को भी अपनी खरीद में इस नियम को अपनाना चाहिए।
घरेलू उद्योगों को तत्काल राहत मिलेगी
एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी सामानों के आयात में ऑटो सैक्टर का 20 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का 70 प्रतिशत, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 45 फीसदी , एपीआई का 70 फीसदी और चमड़े के सामान में 40 फीसदी हिस्सेदारी है। इनके साथ खिलौने, प्लास्टिक, फर्नीचर आदि 45 प्रतिशत, एपीआई 70 प्रतिशत और चमड़े का सामान 40 प्रतिशत है। खिलौने, प्लास्टिक, फर्नीचर आदि में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि उन पर प्रतिबंध लगाने से घरेलू उद्योगों को तत्काल राहत मिलेगी। इससे देश में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
लंबी रणनीति जरूरी है
देश को आत्मनिर्भर बनाने और चीनी वस्तुओं पर निर्भरता को खत्म करने के लिए, विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए एक लंबी रणनीति तैयार करनी होगी। चीनी उत्पादों का बहिष्कार संभव नहीं है। यह हमारे देश और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत को इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करनी होगी। ऐसा करने से चीनी सामानों का आयात भी कम होगा और घरेलू सामानों की मांग भी बढ़ेगी।
देश के कुल आयात का 14 प्रतिशत हिस्सा चीन से आयातित समान का है
भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 14 फीसदी है। अप्रैल 2019 और फरवरी 2020 के बीच, 62.4 बिलियन डॉलर (4.7 लाख करोड़ रुपये) का सामान चीन से भारत में आयात किया गया था। उसी समय, भारत ने चीन को $ 15.5 बिलियन (1.1 लाख करोड़ रुपये) का सामान निर्यात किया।
