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कृषि कानून, आरटीआई का जवाब देने से पहले सरकार के पास किसानों के साथ बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं है

कृषि कानूनों के बारे में, केंद्र सरकार दावा कर रही है कि उसने कानून बनाने से पहले किसानों और हितधारकों के साथ बातचीत की थी, लेकिन टीवी चैनल एनडीटीवी द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में, यह प्रकाश में आया है कि सरकार ने किसानों से बातचीत की है उल्लेखनीय रूप से कोई रिकॉर्ड नहीं है, मोदी सरकार को नए कानून पर परामर्श नहीं करने के लिए विपक्ष और किसान संगठन की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, सरकार का कहना है कि उसने किसानों के साथ कई दौर की चर्चा की।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद तक ने कहा है कि देश के किसानों से बातचीत की गई है और उनसे सलाह ली गई है। सोमवार को, जहां फेसबुक लाइव पर, नरेंद्र तोमर ने कहा कि ये कानून देश में बहुत लंबे समय से चर्चा में थे। कई समितियों का गठन किया गया, जिसके बाद देश भर में कई परामर्श आयोजित किए गए। साथ ही, रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों पर हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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एक आरटीआई दायर की गई थी जिसमें कृषि कानूनों के बारे में किसानों से बातचीत और सुझाव मांगे गए थे, तीनों कानूनों पर किसान समूहों के साथ सरकार की बातचीत और परामर्श पर जवाब मांगे गए थे। 22 दिसंबर को मुख्य लोक सूचना अधिकारी के जवाब में कहा गया कि सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 34 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज किसान और सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत होगी। आज बुधवार को केंद्र और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच सातवें दौर की वार्ता होगी। हालांकि, प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने कहा कि चर्चा केवल तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्रदान करने के तौर-तरीकों पर होगी। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच छह दौर की वार्ता हो चुकी है और ये सभी निर्बाध रही।

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इस बीच, केंद्र और किसानों के बीच छठे दौर की वार्ता से एक दिन पहले, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि मंत्रियों ने बुधवार को किसानों के साथ बातचीत में सरकार के रुख के बारे में इस बैठक में चर्चा की। कृषि मंत्री तोमर, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों के साथ बातचीत में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तोमर ने सोमवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गतिरोध जल्द सुलझ जाएगा।

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केंद्र ने सोमवार को सभी प्रासंगिक मुद्दों का तार्किक समाधान खोजने के लिए 30 दिसंबर को वार्ता के अगले दौर के लिए आंदोलन करने वाले 40 कृषि संगठनों को आमंत्रित किया। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को केंद्र को लिखे पत्र में किसान यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के मुद्दे को जरूरी एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए।

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