किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अगले आदेश तक तीन कृषि कानूनों को लागू करने से रोक दिया है।
किसानों के आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अगले आदेश तक तीन कृषि कानूनों को लागू करने से रोक दिया है। इसके साथ ही एक समिति का भी गठन किया गया है। सीजेआई एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं और इसके लिए एक समिति का गठन आवश्यक है। हम अपने लिए एक कमेटी बना रहे हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे ने कहा कि किसी भी किसान की जमीन नहीं बेची जाएगी। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। हमारे पास अधिकार है, जिनमें से एक यह है कि हम कृषि कानूनों को निलंबित करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक समिति बनाने का अधिकार है, जो लोग वास्तव में समाधान चाहते हैं वे समिति में जा सकते हैं। हम अपने लिए एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी हमें रिपोर्ट देगी। समिति के समक्ष कोई भी जा सकता है। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं इसलिए हम कमेटी का गठन करना चाहते हैं।
CJI ने कहा कि कल, किसान वकील दवे ने कहा कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। अगर किसान सरकार के सामने जा सकते हैं तो समिति के सामने क्यों नहीं? यदि वे समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हम यह नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति (समिति) किसानों से मिले और उस बिंदु पर बहस करे जहां समस्या है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों की खूबियों और अवगुणों के मूल्यांकन के लिए कोई भी समिति हमें गठित करने से नहीं रोक सकती। यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा। समिति बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। फिर वह कानूनों से निपटेगा। सीजेआई ने कहा कि हम कानून को निलंबित करना चाहते हैं, लेकिन सशर्त। हालांकि, अनिश्चित काल के लिए नहीं।
हम प्रधानमंत्री से कुछ नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री इस मामले का पक्षकार नहीं है। हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। यह राजनीति नहीं है। राजनीति और न्यायपालिका में अंतर है और आपको सहयोग करना होगा।
